पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर मिलेगा बड़ा फायदा

अगर आप अकाउंट खुलवाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ऐसी कई पोस्ट ऑफिस इनवेसमेंट स्किम्स हैं जो उच्च ब्याज दरों के साथ-साथ टैक्स बेनेफिट्स भी प्रदान करती हैं।

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। जहां कुछ बैंक सेविंग्स अकाउंट पर महज 2-3% का ब्याज देते हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस बचत खाते में आपको 4% का अच्छा रिटर्न मिलता है। आप इस अकाउंट को मिनिमम 500 की राशि में खुलवा सकते हैं।

Post Office Savings Account

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बैंक अकाउंट के समान ही होता है। अंतर केवल इतना है कि इसे केवल पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा आप इस अकाउंट से UPI मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड की सुविधा मिलती है।

अकाउंट कौन-कौन खुलवा सकता है

बैंक अकाउंट की तरह ही पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। इसके अलावा बच्चे अपने अभिभावक या माता-पिता के सरंक्षण में यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं अगर दो वयस्क जाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो इसकी सुविधा भी मिलती है।

एक व्यक्ति द्वारा सिंगल अकाउंट के रूप में केवल एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। वहीं नाबालिग/10 वर्ष से अधिक उम्र (स्वयं)/कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के नाम पर केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है। खाता खोलते समय नॉमिनी की डिटेल्स देना अनिवार्य है।

डिपॉजिट राशि

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में सभी प्रकार का लेन-देन भारतीय रुपए में होगा। वहीं कम से कम ₹500 अकाउंट में जमा रखने होंगे, जो अकाउंट खोलते समय जमा करवाने होंगे। वहीं कम से कम 50 निकालने की सुविधा डाकघर के द्वारा दी जाती है।

साथ ही पैसा जमा करने की अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। अगर न्यूनतम शेष राशि 500 से कम हो जाएगी, तो किसी प्रकार की अमाउंट नहीं निकलेगी। इसके अलावा यदि अकाउंट की शेष राशि शून्य हो जाती है, तो अकाउंट ऑटोमैटिक रूप से बंद हो जाएगा।

ब्याज दर

पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम में 4% की ब्याज दर मिलती है। ब्याज की गणना महीने की 10 तारीख से महीने के अंत के बीच न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाएगी। यदि महीने की 10 तारीख और आखिरी दिन के बीच शेष राशि 500 से कम हो जाती है तो उस महीने में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज खाते में जमा किया जाएगा। अकाउंट बंद करने के समय जिस महीने अकाउंट बंद किया जाता है, उससे पिछले महीने तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।