बजट आज:अलवर शहर में नगर निगम बनाने, सिलीसेढ़ से पानी लाने और बाला किले पर संग्रहालय की घोषणा संभव
Naresh Chouhan 
राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार काे सदन में बजट पेश किया जाएगा। अशाेक गहलाेत सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। ऐसे में अलवर जिलेवासियाें काे बडी साैगात मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से अगर नए जिलाें की घोषणा हुई ताे बहरोड़ , कोटपूतली और बानसूर के मध्य पनियाला माेड के पास नया जिला बन सकता है। यह भी संभावना है कि नए जिले का नाम सुभाषचंद्र बाेस या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा।
इसके अलावा अलवर नगर परिषद को नगर निगम में बदला जा सकता है, बाला किले पर हथियारों के संग्रहालय,माचाड़ी में पेनोरमा की, सिलीसेढ़ से अलवर शहर में पानी लाने की योजना व भिवाड़ी में एक बड़ा प्राधिकरण बनाने की घोषणा संभव है। वर्षाें से कागजाें में चल रही पूर्वी राजस्थान नहर परियेाजना (ईआरसीपी) काे धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री बडी घोषणा कर सकते हैं। राज्य सरकार ईआरसीपी के लिए 4800 कराेड़ का बजट पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। इस परियेाजना काे राष्ट्रीय दर्जा देेने के लिए प्राेजेक्ट राजनीति में फंस गया। नतीजा बजट में प्राेजेक्ट पर घोषणा हाेती रही लेकिन धरातल पर नहीं उतर सका।
बजट में जिले में सड़काें काे बेहतर करने के लिए नई सड़कों की घोषणा एवं रिंग राेडाें के मरम्मत के लिए पैसा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए जिले काे बजट मिलेगा। पर्यटन काे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलाें के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत के लिए बजट मिल सकता है। अलवर औद्याेगिक जिला माना जाता है। ऐसे में नए उद्योग स्थापित करने के लिए भी बजट में घोषणा हा़े सकती है। प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी अलवर जिले की है।
राष्ट्रीय राजधानी परियेाजना में शामिल अलवर जिला आबादी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले की संख्या काे देखते हुए बहराेड़, नीमराना या भिवाड़ी काे जिला बनाने की वर्षाें से मांग उठती है। पडोस में कोटपूतली काे भी जिला बनाने की मांग हा़े रही है। ऐसे में पनियाला माेड ऐसा माना जा रहा है कि यह सभी के लिए उपयुक्त हाेगा। नए जिले में काेटपूतली,विराट नगर, बानसूर, बहरोड़ व नीमराना इलाके काे शामिल किया जा सकता है।
इसमें राजनीतिक रूप से भी विरोध कम हाेने की संभावना है। पनियाला माेड पर जिला बनाने के लिए संबंधित विधानसभाओं के विधायकों की भी सहमति है। यहां प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए 250 से अधिक बीघा जमीन है। एेसे में नए जिले के सभी कार्यालय खुल सकते हैं। शहर की बढ़ती आबादी काे देखते हुए अलवर नगर परिषद काे नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा जिले में नई नगर पालिकाओं की घोषणा भी हा़े सकती है। जिले में मौजूदा वर्तमान में जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 में कांग्रेस व समर्थित विधायक हैं।
बजट का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा
जिला कांग्रेस कमेटी ओर से राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक बजट सत्र का लाइव प्रसारण मौजपुर हाउस पर दिखाया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे राज्य बजट का लाइव प्रसारण मौजपुर हाउस पर किया जाएगा।
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