किसानों को राहत: 66 लाख रुपए से जलभराव क्षेत्र में लगाए जाएंगे पम्प सेट; उच्च न्यायालय की कार्रवाई से पहले ही मिली मंजूरी
नौनेरा सहित चौदह गांवों में जलभराव की समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका व सर्वे के लिए आए कोर्ट कमिश्रर केसी शर्मा के बाद राजस्थान सरकार ने 12 मार्च को 66 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है।
सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने बताया कि नौनेरा सहित चौदह गावों की कृषि भूमि में जलभराव की समस्या को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका बाद कोर्ट ने जलभराव क्षेत्र का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्रर नियुक्त किया था। जिसमें 10 फरवरी को क्षेत्र का सर्वे भी पूरा कर लिया था।
कोर्ट की कार्रवाई को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने पानी निकासी के लिए 66 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए गुडगांव कैनाल के समीप गांव नौनेरा पर दो, किरावता पर दो, सहेडा पर एक व लोहागढ पर दो बिजली से संचालित पम्प सेट लगाए जाएगे।
जिससे नौनेरा सहित चौदह गांवों की 7415 बीघा भूमि पर पानी निकासी के बाद किसान अपनी खेती कर सकेगे। वहीं दूसरी ओर विधायक जाहिदा खान भी जल भराव की समस्या को लेकर गंभीर थी। जिन्होंने राज्य स्तर पर इस समस्या से अवगत कराते हुए पानी निकासी के लिए पम्प सेट स्थापित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कराने में अहम भूमिका निभाई है।
