केंद्रीय बजट 2023:अलवर में 1 साल तक 24.34 लाख लाेगाें काे मिलेगा गरीब कल्याण याेजना का गेहूं

केंद्रीय बजट 2023:अलवर में 1 साल तक 24.34 लाख लाेगाें काे मिलेगा गरीब कल्याण याेजना का गेहूं

केन्द्र सरकार ने बुधवार काे संसद में पेश बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न याेजना एक साल तक बढ़ा दी है। इससे जिले में 24.34 लाख से अधिक लाेगाें काे अब एक साल और गरीब कल्याण याेजना का मुफ्त गेहूं मिलेगा। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 5.79 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें 24 लाख 34 हजार यूनिट्स हैं। इन्हें हर महीने 5 किलाे गेहूं प्रति यूनिट मिल रहा है।

बजट में 7 लाख रुपए तक की आय काे टैक्स फ्री कर मध्यम वर्ग काे राहत पहुंचाई गई है। इससे काफी संख्या में आमजन काे फायदा मिलेगा। वहीं, युवाओं के लिए राज्याें में 30 स्किल सेंटर खाेलने का ऐलान उनकी काैशल क्षमता बढ़ाएगा। 57 नए नर्सिंग काॅलेज खाेलने, मेडिकल क्षेत्र में निजी निवेश काे बढ़ावा और काेराेना के बाद मेंटल हेल्थ प्राेग्राम की शुरुआत हैल्थ सेक्टर काे मजबूत करेगा। यह बजट छाेटे उद्यमियाें के लिए प्राेत्साहन देने वाला है।

आमजन की बचत बढ़ेगी और विकास काे गति मिलेगी
सीए ब्रांच के चेयरमैन अमित अग्रवाल का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट अच्छा है। हर वर्ग के लिए लाभकारी है। इससे आमजन की बचत बढ़ेगी अाैर देश के विकास काे गति मिलेगी। सीए भवन में पत्रकाराें से बातचीत में उन्हाेंने कहा कि टैक्स की स्लैब बढ़ाने से लाेगाें काे बचत हाेगी। महिलाओं के लिए सम्मान बचतपत्र याेजना लाॅन्च की गई है। महिलाओ काे 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकाें के लिए बचत खाते की राशि की लिमिट डबल कर दी है। पिछले साल के मुकाबले रेलवे काे अधिक राशि दी गई है। पीएम आवास याेजना के लिए राशि बढ़ाई गई है। पर्यटन पर बल दिया गया है। उद्याेगाें काे बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा काैशल सम्मान पैकेज की घाेषणा की गई है। इससे देश के विकास काे गति मिलेगी। देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

छाेटे उद्यमियाें काे प्राेत्साहन मिलेगा
चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सचिव अमित श्यामसुखा का कहना है कि केन्द्र सरकार ने छाेटे उद्यमियाें काे विशेष प्राेत्साहन दिया है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 2 से 3 कराेड़ की गई है। प्राेफेशनल के लिए यह सीमा 50 से 75 लाख की गई है। एमएसएमई में रजिस्टर्ड उद्याेग 45 दिन में भुगतान करने पर ही कंपनी बुक्स में खर्चा बुक कर सकती हैं। बड़े उद्याेगाें के लिए सरचार्ज 37 से घटाकर 25 प्रतिशत किया है। नए स्टार्टअप की समय सीमा एक साल और बढ़ाई है।

टैक्स स्लैब में कमी से लाेगाें काे हाेगा फायदा
टैक्स एडवाेकेट सुभाष सिंघल ने केंद्रीय बजट काे अच्छा बताया है। इसमें छाेटे करदाताओ काे 7 लाख रु. तक की छूट देने के साथ टैक्स स्लैब में कमी करना बहुत बड़ा कदम है। सेक्शन 44 एडी में टर्नओवर की लिमिट दाे लाख से तीन लाख करना व प्राेफेशनल टर्नओवर लिमिट सेक्शन 44 एडीए में 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करना भी सुखद है।

प्रोसेसिंग सेंटर की घोषणा से कंपनियों की समस्याएं जल्द हल होगी

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान अलवर ब्रांच के सचिव सीएस कमित जैन के अनुसार बजट सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। स्टार्टअप को आयकर लाभ की तिथि 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 24 करना सराहनीय कदम है। बजट में एमएसएमई को लेकर काफी प्रावधान किए हैं। कंपनी एक्ट के तहत प्रोसेसिंग सेंटर की घोषणा से कंपनियों काे त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। इनकम टैक्स की दरों में बदलाव भी सराहनीय कदम है।