निजी स्कूलों को आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग, दिया ज्ञापन
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भरतपुर: कोरोना की वजह से आर्थिक संकट में आए गैर सरकारी निजी स्कूलों को आर्थिक राहत पैकेज की मांग को लेकर संयुक्त विद्यालय एवं महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौधरी एवं महासचिव राधावल्लभ माहेश्वरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि महामारी के कारण स्कूल संचालक संकट में आकर कर्जदार हो गए हैं और आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। इस वजह से सभी विद्यालयों को इस संकट की घड़ी से उबारने के लिए आर्थिक राहत पैकेज दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि सत्र 2020-21 के नल, बिजली व अन्य के बिल व अन्य शुल्क माफ किए जाएं, क्योंकि संचालक फीस आते रहने पर ही चुका सकता है। गत वर्ष तक की बकाया फीस लेने का अधिकार दिया जाए। वाहनों के बीमा, फिटनेस व अन्य शुल्क एक वर्ष के लिए माफ किए जाएं या इन्हें नि:शुल्क किया जाए। संचालकों व उनके अधीनस्थों सभी कार्मिकों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में गिरधारी शर्मा, रविशंकर तिवारी, उमेश, रविन्द्र गांधी शामिल थे।
